इजराइल की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सत्ता को चुनौती दे रहे विपक्षी नेता गादी आइजनकोट ने संसद में कई बड़े विधायी प्रस्ताव पेश करके राजनीतिक हलचल बढ़ा दी है। आइजनकोट के नेतृत्व वाले गठबंधन ने 26वीं संसद के पहले ही दिन 8 अहम बिल पेश किए हैं। इन प्रस्तावों का मकसद पिछली नेतन्याहू सरकार के कई फैसलों को पलटना, प्रधानमंत्री के कार्यकाल की सीमा तय करना और 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले की स्वतंत्र जांच कराना है। इसके अलावा आपराधिक मामलों में आरोपित लोगों को सार्वजनिक पद संभालने से रोकने का प्रस्ताव भी सामने आया है। अगर ये कानून संसद से पास होते हैं तो इजराइल की राजनीतिक और न्यायिक व्यवस्था में बड़े बदलाव हो सकते हैं।

नेतन्याहू के खिलाफ क्यों अहम हैं ये 8 बिल?
गादी आइजनकोट और उनके सहयोगियों की ओर से पेश किए गए प्रस्तावों में सबसे महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री के कार्यकाल की सीमा तय करने से जुड़ा है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी नेता लंबे समय तक लगातार प्रधानमंत्री के पद पर न बना रहे। नेतन्याहू इजराइल के इतिहास में सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले नेता हैं। ऐसे में इस प्रस्ताव को उनकी राजनीतिक पकड़ कमजोर करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। इसके अलावा आइजनकोट का खेमा उन कानूनों को भी रद्द करना चाहता है, जिन्हें पिछली सरकार ने न्यायपालिका की शक्तियां सीमित करने के लिए लागू किया था। विपक्ष का आरोप है कि इन बदलावों से सरकार और न्यायपालिका के बीच संतुलन प्रभावित हुआ है।
भ्रष्टाचार के आरोपियों के लिए भी मुश्किलें बढ़ेंगी
इस राजनीतिक घटनाक्रम में एक और महत्वपूर्ण प्रस्ताव आपराधिक आरोपों का सामना कर रहे नेताओं से जुड़ा है। आइजनकोट के सहयोगी यायर गोलान की डेमोक्रेट्स पार्टी ने ऐसा विधेयक पेश किया है, जिसके तहत आपराधिक आरोपों का सामना कर रहे व्यक्ति को सार्वजनिक पद संभालने से रोका जा सकेगा।
यह प्रस्ताव नेतन्याहू के लिए राजनीतिक रूप से बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि उनके खिलाफ भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी और विश्वासघात से जुड़े तीन मामलों में मुकदमे चल रहे हैं। हालांकि, यह विधेयक अभी प्रस्ताव के स्तर पर है। इसे कानून बनने के लिए संसद की मंजूरी जरूरी होगी। यदि यह पास होता है और संबंधित प्रावधान नेतन्याहू पर लागू होते हैं, तो उनके राजनीतिक भविष्य पर बड़ा असर पड़ सकता है।
7 अक्टूबर हमले की स्वतंत्र जांच की मांग
आइजनकोट के प्रस्तावों में 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले की जांच के लिए स्वतंत्र सरकारी आयोग बनाने की मांग भी शामिल है। इस हमले में इजराइल की सुरक्षा व्यवस्था को बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा था। विपक्ष लंबे समय से मांग कर रहा है कि हमले से पहले खुफिया एजेंसियों और सुरक्षा तंत्र की तैयारियों की जांच होनी चाहिए। साथ ही यह भी तय किया जाना चाहिए कि इतनी बड़ी सुरक्षा चूक के लिए कौन जिम्मेदार था। प्रस्ताव के मुताबिक, जांच आयोग के गठन में सुप्रीम कोर्ट की भूमिका होगी। आयोग हमले से पहले की परिस्थितियों, सुरक्षा एजेंसियों की भूमिका और सरकार के फैसलों की जांच कर सकता है। नेतन्याहू पहले इस तरह के आयोग का विरोध करते रहे हैं। उनका तर्क रहा है कि जांच की प्रक्रिया निष्पक्ष होनी चाहिए।
न्यायपालिका और मीडिया से जुड़े कानून भी बदलेंगे
आइजनकोट के गठबंधन ने पिछली सरकार के न्यायिक सुधारों को पलटने के लिए भी प्रस्ताव पेश किए हैं। इनमें अटॉर्नी जनरल के अधिकारों को कमजोर करने वाले कानून, न्यायाधीशों की नियुक्ति से जुड़ी व्यवस्था और मीडिया नियमन में बदलाव करने वाले कानून शामिल हैं। विपक्ष का मानना है कि इन कानूनों से सरकार को न्यायिक और मीडिया संस्थानों पर अधिक नियंत्रण मिल सकता है। इसलिए इन्हें रद्द करके संस्थाओं की स्वतंत्रता बहाल करने की जरूरत है। इसके अलावा आंतरिक पुलिस जांच विभाग के कामकाज और उसके नियंत्रण से जुड़े प्रावधानों में बदलाव का प्रस्ताव भी रखा गया है।

आइजनकोट को सरकार बनाने का मौका, लेकिन राह आसान नहीं
इजराइल के राष्ट्रपति इसाक हर्जोग ने 8 नवंबर को गादी आइजनकोट को नई सरकार बनाने की जिम्मेदारी सौंपी थी। इससे पहले संसद की 120 सीटों में से 67 सांसदों ने आइजनकोट के समर्थन में सिफारिश की थी, जबकि 46 सांसदों ने नेतन्याहू का समर्थन किया था। बाकी सात सांसदों ने किसी उम्मीदवार के पक्ष में सिफारिश नहीं की थी।
आइजनकोट को सरकार बनाने के लिए 28 दिन मिले हैं। जरूरत पड़ने पर राष्ट्रपति उन्हें 14 दिन का अतिरिक्त समय भी दे सकते हैं। हालांकि, सरकार बनाने के लिए संसद में कम से कम 61 सांसदों का समर्थन जरूरी होगा। चुनाव के बाद नेतन्याहू के गठबंधन को 53 सीटें मिली हैं, जबकि आइजनकोट के नेतृत्व वाले यहूदी विपक्षी गठबंधन के पास 48 सीटें हैं। दो अरब पार्टियों के पास कुल 19 सीटें हैं। ऐसे में सरकार बनाने के लिए अरब पार्टियों का समर्थन अहम हो सकता है।


