उत्तर प्रदेश में सैनिकों, पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के सम्मान और कल्याण को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई अहम घोषणाएं की हैं। शनिवार (14 नवंबर) को मेरठ के कुलवंत सिंह स्टेडियम में आयोजित पूर्व सैनिक सम्मान रैली को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले जवानों और उनके परिवारों की देखभाल करना सरकार की जिम्मेदारी है। इस दौरान उन्होंने वीरता पुरस्कारों की राशि और वार्षिकी दोगुनी करने, पूर्व सैनिकों और शहीदों के आश्रितों को मकान खरीदने पर स्टाम्प शुल्क में अधिक छूट देने और शहीद परिवार के एक सदस्य को घर के नजदीक नौकरी उपलब्ध कराने का ऐलान किया।

शहीद के परिवार को अब 50 लाख रुपये की अनुग्रह राशि
मुख्यमंत्री ने बताया कि साल 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में शहीद सैनिकों के परिजनों को 20 लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी जाती थी। जिसे मौजूदा सरकार ने इस रकम को बढ़ाकर 50 लाख रुपये कर दिया है। उनके अनुसार, अब तक 150 शहीद परिवारों को कुल 59.50 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता दी जा चुकी है। इसके अलावा साल 2018 में शहीद सैनिक के आश्रित को सरकारी नौकरी देने की व्यवस्था भी शुरू की गई। इसके अलावा शहीदों के योगदान को याद रखने के लिए प्रदेश में 200 स्मारक, 61 स्मृति द्वार और 78 प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। वहीं, 21 विद्यालयों, 48 सड़कों और तीन स्टेडियम का नामकरण शहीद सैनिकों के नाम पर किया गया है।
अग्निवीरों को चार विभागों में 20 प्रतिशत आरक्षण
इस कार्यक्रम में अग्निवीरों के भविष्य और रोजगार के अवसरों पर भी मुख्यमंत्री ने बात की। उन्होंने कहा कि सेना में निर्धारित सेवा पूरी करने के बाद लौटने वाले अग्निवीरों को उत्तर प्रदेश पुलिस, कारागार विभाग, वन विभाग और अन्य महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों में 20 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है।

31,700 पूर्व सैनिकों को रोजगार, 647 को मिली सरकारी सेवा
मुख्यमंत्री के मुताबिक, साल 2021 में समूह ‘ख’ के पदों पर पूर्व सैनिकों के लिए पांच प्रतिशत आरक्षण लागू किया गया था। पिछले तीन वर्षों के दौरान अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से 647 पूर्व सैनिक सरकारी सेवाओं के लिए चयनित हुए हैं। इसके अलावा सैनिक कल्याण निगम के जरिए लगभग 31,700 पूर्व सैनिकों को रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पावर कॉरपोरेशन, मेडिकल कॉलेजों और अन्य प्रमुख संस्थानों की सुरक्षा व्यवस्था में भी पूर्व सैनिकों की सेवाएं लेने का फैसला किया गया है। इसके अलावा नगर निकायों के प्रवर्तन दलों में भी उनकी तैनाती की जा रही है।
वीरता पुरस्कार पाने वालों की आर्थिक सहायता होगी दोगुनी
मुख्यमंत्री ने वीरता पदक विजेताओं के लिए मिलने वाली आर्थिक सहायता बढ़ाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र और अन्य सैन्य पदकों से सम्मानित उत्तर प्रदेश के सैनिकों को दी जाने वाली एकमुश्त पुरस्कार राशि और वार्षिकी दोनों दोगुनी की जाएंगी।
सीएम ने उदाहरण देते हुए बताया कि अभी परमवीर चक्र विजेता को 52 लाख रुपये एकमुश्त और 3.12 लाख रुपये सालाना वार्षिकी दी जाती है। अब इन दोनों राशियों को दोगुना किया जाएगा। इसी तरह कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र, सेना मेडल, वायु सेना मेडल और युद्ध सेवा पदकों से सम्मानित जवानों को मिलने वाली सहायता भी बढ़ाई जाएगी।
मकान खरीदने पर स्टाम्प शुल्क में 50 लाख तक की छूट
पूर्व सैनिकों और शहीद सैनिकों के आश्रितों को घर खरीदने में राहत देने के लिए भी सरकार ने बड़ा फैसला किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी तक मकान या संपत्ति खरीदने पर पहले 20 लाख रुपये के मूल्यांकन तक स्टाम्प शुल्क में छूट मिलती थी। यह सीमा वर्ष 2016-17 में तय की गई थी। अब इसे बढ़ाकर 50 लाख रुपये किया जाएगा।
शहीद परिवार के सदस्य को अपने जिले के पास मिलेगी नौकरी
योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की कि शहीद सैनिक के परिवार के एक सदस्य को उसके गृह जनपद या नजदीकी जिले में नौकरी देने की व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए सैनिक कल्याण विभाग विभिन्न सरकारी विभागों और कार्यालयों में खाली पदों का ब्योरा जुटाएगा। कोशिश होगी कि शहीद परिवार के आश्रित को उसके घर के आसपास उपलब्ध रिक्त पद पर जल्द नियुक्त किया जा सके।

सैनिक कल्याण पर 96.78 करोड़ रुपये खर्च, बच्चों को शिक्षा सहायता
मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्ष 2017 से अब तक सैनिक कल्याण योजनाओं के तहत 96.78 करोड़ रुपये की सहायता दी गई है। सैनिक पुनर्वास निधि के माध्यम से 15 हजार से अधिक लाभार्थियों को 115 करोड़ रुपये वितरित किए गए हैं।
उन्होंने कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व सैनिकों और उनकी पत्नियों को हर महीने छह हजार रुपये पेंशन दी जा रही है। कारगिल युद्ध में शहीद जवानों की वीर नारियों और माता-पिता को भी मासिक पेंशन का लाभ मिलता है। वहीं, किर्की और मोहाली के पैराप्लेजिक केंद्रों में उपचार करा रहे प्रदेश के 100 प्रतिशत दिव्यांग सैनिकों की वार्षिक सहायता बढ़ाकर डेढ़ लाख रुपये कर दी गई है। सैनिकों के बच्चों की शिक्षा के लिए भी अनुदान दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री के अनुसार, इस योजना के तहत 8,600 से अधिक बच्चों को लाभ पहुंचा है।
डिफेंस कॉरिडोर में बन रहे आधुनिक हथियार
सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश अब रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में भी अपनी भूमिका मजबूत कर रहा है। डिफेंस कॉरिडोर के माध्यम से प्रदेश देश की सुरक्षा तैयारियों में योगदान दे रहा है। उन्होंने बताया कि ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण लखनऊ में हो रहा है। ऑपरेशन सिंदूर का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि इस अभियान में ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया।

14 जिलों में ECHS पॉलीक्लिनिक के लिए मिलेगी जमीन
पूर्व सैनिकों की सुविधाओं के लिए जिला सैनिक कल्याण कार्यालयों और विश्राम गृहों के निर्माण पर 64 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए गए हैं। मुख्यमंत्री के अनुसार, प्रदेश में 13 नए भवन और विश्राम गृह तैयार किए गए हैं। शामली, अमेठी, चंदौली, अयोध्या, संत कबीरनगर, सोनभद्र, अंबेडकरनगर और गोरखपुर में नवनिर्मित भवनों का लोकार्पण किया गया है। पूर्व सैनिकों को इलाज की सुविधा देने के लिए 14 जिलों में ECHS पॉलीक्लिनिक स्थापित करने के वास्ते निशुल्क भूमि देने का निर्णय भी लिया गया है।
रैली के अंत में मुख्यमंत्री ने पूर्व सैनिकों से गांवों के युवाओं को सेना और पुलिस भर्ती के लिए तैयार करने की अपील की। उन्होंने कहा कि पूर्व सैनिक युवाओं को अनुशासन, नशे से दूरी और देशसेवा का महत्व समझाएं। साथ ही कौशल विकास और स्वरोजगार की योजनाओं से जुड़कर रोजगार के नए अवसर पैदा करें।
साथ ही योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सेवारत सैनिकों, पूर्व सैनिकों, वीर नारियों और शहीद परिवारों की शिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर सुना जाए। उनका समय पर समाधान किया जाए और इस काम में किसी भी तरह की लापरवाही न हो। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि प्रदेश सरकार सैनिकों और उनके परिवारों के सम्मान, सुरक्षा और भविष्य के लिए प्रतिबद्ध है।

