अमेरिका के मिडटर्म चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी को मिली करारी हार के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। संसद के दोनों सदनों में बहुमत हासिल करने वाले डेमोक्रेट्स ने अब ट्रम्प प्रशासन के खिलाफ जांच की तैयारी शुरू कर दी है। पार्टी नेताओं का आरोप है कि राष्ट्रपति ने अपने पद का इस्तेमाल निजी और पारिवारिक कारोबारी हितों को फायदा पहुंचाने के लिए किया। डेमोक्रेट्स ट्रम्प परिवार की संपत्ति, कारोबारी सौदों और सरकार के फैसलों की पड़ताल करना चाहते हैं। इस बीच कुछ डेमोक्रेटिक नेताओं ने ट्रम्प के खिलाफ तीसरी बार महाभियोग चलाने की संभावना से भी इनकार नहीं किया है।
ट्रम्प परिवार के कारोबार से लेकर एपस्टीन केस तक होगी जांच
डेमोक्रेटिक सांसद रॉबर्ट गार्सिया ने जांच के लिए पांच प्राथमिकताएं तय की हैं। इनमें ट्रम्प परिवार के कारोबारी सौदे, जेफ्री एपस्टीन मामले की जांच में ट्रम्प प्रशासन की भूमिका और अमेरिकी इमिग्रेशन एजेंसी (ICE) की कार्रवाई शामिल हैं। इसके अलावा ट्रम्प परिवार के क्रिप्टोकरेंसी कारोबार, रियल एस्टेट प्रोजेक्ट और खनिज सौदों की भी जांच हो सकती है। डेमोक्रेट्स का कहना है कि सरकारी पद का इस्तेमाल निजी फायदे के लिए किए जाने के आरोपों की जांच जरूरी है। हालांकि, ये फिलहाल राजनीतिक आरोप और प्रस्तावित जांच के विषय हैं, साबित हो चुके अपराध नहीं। वहीं दूसरी तरफ ट्रम्प प्रशासन और रिपब्लिकन नेताओं ने इन आरोपों को राजनीतिक कार्रवाई बताते हुए खारिज किया है।

ट्रम्प पर पहले भी दो बार चल चुका है महाभियोग
डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकी इतिहास के पहले ऐसे राष्ट्रपति हैं, जिनके खिलाफ दो बार महाभियोग की कार्रवाई हुई। दोनों मामले उनके पहले राष्ट्रपति कार्यकाल (2017-2021) के दौरान सामने आए थे। हालांकि, दोनों ही बार सीनेट में उन्हें दोषी ठहराने के लिए जरूरी वोट नहीं मिले और वे बरी हो गए।
पहला महाभियोग: यूक्रेन को सैन्य मदद रोकने का आरोप
साल 2019 में ट्रम्प पर आरोप लगा कि उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की पर दबाव बनाया था कि वे तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो बाइडेन और उनके बेटे हंटर बाइडेन के खिलाफ जांच का ऐलान करें। आरोप था कि ट्रम्प ने इस दबाव के लिए यूक्रेन को मिलने वाली करीब 40 करोड़ डॉलर की सैन्य सहायता रोक दी थी। इस मामले में प्रतिनिधि सभा ने ट्रम्प पर महाभियोग चलाया, लेकिन फरवरी 2020 में सीनेट ने उन्हें बरी कर दिया।
दूसरा महाभियोग: कैपिटल हिंसा के बाद कार्रवाई
6 जनवरी 2021 को ट्रम्प के समर्थकों ने अमेरिकी संसद भवन कैपिटल में घुसकर हिंसा की थी। ट्रम्प पर आरोप लगा कि उन्होंने अपने भाषण और बयानों के जरिए समर्थकों को भड़काया। इसके बाद प्रतिनिधि सभा ने उन पर विद्रोह भड़काने के आरोप में दूसरी बार महाभियोग चलाया। हालांकि, सीनेट में इस बार भी उन्हें दोषी ठहराने के लिए जरूरी दो-तिहाई समर्थन नहीं मिला।
रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ पर भी महाभियोग का खतरा
ट्रम्प प्रशासन में रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ की मुश्किलें भी बढ़ती दिखाई दे रही हैं। ईरान के साथ जारी युद्ध को लेकर उन पर सवाल उठ रहे हैं। आरोप है कि उन्होंने ट्रम्प को ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई के लिए प्रोत्साहित किया, लेकिन युद्ध को खत्म करने की स्पष्ट रणनीति नहीं बनाई।

केंटकी से रिपब्लिकन सांसद थॉमस मैसी ने हेगसेथ से इस्तीफा मांगा है। मैसी पहले ही उनके खिलाफ महाभियोग के प्रस्ताव पेश कर चुके हैं। मिडटर्म चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी की हार के बाद उन्होंने संकेत दिया है कि अगर हेगसेथ इस्तीफा नहीं देते तो वे प्रस्ताव पर दोबारा वोट कराने की कोशिश करेंगे। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कांग्रेस के अगले सप्ताह कामकाज शुरू करने पर इस प्रस्ताव पर कार्रवाई हो सकती है। हालांकि, हेगसेथ को पद से हटाने के लिए सिर्फ प्रतिनिधि सभा में महाभियोग प्रस्ताव पास होना पर्याप्त नहीं होगा। इसके बाद सीनेट में सुनवाई और दोषी ठहराने के लिए मौजूद सदस्यों के दो-तिहाई समर्थन की जरूरत होगी। वहीं ट्रम्प ने सार्वजनिक रूप से हेगसेथ का समर्थन किया है।
यूक्रेन युद्ध पर भी पड़ सकता है चुनावी नतीजों का असर
अमेरिकी चुनाव के नतीजों का असर रूस-यूक्रेन युद्ध पर भी पड़ सकता है। रूसी अखबार ‘कोमर्सेंट’ ने अपने एक लेख में कहा है कि अमेरिकी संसद का नियंत्रण जनवरी में डेमोक्रेट्स के हाथ में जाने से पहले ट्रम्प प्रशासन के पास करीब दो महीने का समय है। इस दौरान ट्रम्प यूक्रेन युद्ध खत्म कराने की कोशिश तेज कर सकते हैं।
अखबार ने रूसी सरकार को इस अवधि का फायदा उठाने की सलाह दी है। उसका तर्क है कि जनवरी में नई संसद के कामकाज संभालने के बाद डेमोक्रेट्स ट्रम्प पर रूस के साथ बातचीत को लेकर दबाव बढ़ा सकते हैं। वे यूक्रेन को अमेरिकी सैन्य मदद जारी रखने और रूस पर नए प्रतिबंध लगाने की मांग भी कर सकते हैं। हालांकि, रूस ने कहा है कि वह यूक्रेन को लेकर अपनी रणनीति अमेरिका की घरेलू राजनीति के आधार पर तय नहीं करता। वहीं, जानकारों का मानना है कि डेमोक्रेट्स की जीत से यूक्रेन को अमेरिकी मदद और रूस के प्रति वॉशिंगटन की नीति पर नए सिरे से बहस हो सकती है।

संसद में बहुमत गंवाने के बाद भी ट्रम्प के पास रहेंगी ये ताकतें
डेमोक्रेट्स ने प्रतिनिधि सभा और सीनेट दोनों में बहुमत हासिल कर लिया है, लेकिन इससे ट्रम्प की राष्ट्रपति के तौर पर शक्तियां खत्म नहीं होंगी। नई संसद जनवरी 2027 में कामकाज संभालेगी। तब तक रिपब्लिकन बहुमत वाली मौजूदा संसद के पास काम करने का समय रहेगा। इसके बाद भी राष्ट्रपति के पास कई संवैधानिक अधिकार बने रहेंगे।
बिल पर वीटो लगा सकेंगे: संसद से पास किसी बिल को ट्रम्प मंजूरी देने से इनकार कर सकते हैं। हालांकि, प्रतिनिधि सभा और सीनेट दोनों में दो-तिहाई बहुमत मिलने पर सांसद राष्ट्रपति के वीटो को पलट सकते हैं।
कार्यकारी आदेश जारी कर सकेंगे: ट्रम्प सरकारी एजेंसियों को निर्देश देने और मौजूदा कानूनों को लागू करने के लिए कार्यकारी आदेश जारी कर सकते हैं। विदेश नीति और सेना के कमांडर-इन-चीफ के तौर पर भी उनके अधिकार बने रहेंगे।
संघीय अपराधों में माफी दे सकेंगे: अमेरिकी राष्ट्रपति को संघीय अपराधों में सजा पाए लोगों को माफी देने और सजा कम करने का अधिकार है। हालांकि, यह अधिकार महाभियोग के मामलों में लागू नहीं होता।
जजों और अधिकारियों की नियुक्ति कर सकेंगे: राष्ट्रपति जजों और कई वरिष्ठ अधिकारियों के नाम प्रस्तावित कर सकते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण नियुक्तियों के लिए सीनेट की मंजूरी जरूरी होती है। मौजूदा रिपब्लिकन बहुमत वाली सीनेट के पास जनवरी में नई संसद के कार्यभार संभालने से पहले कुछ नियुक्तियों को मंजूरी देने का समय है।
मस्क ने हटाए रिपब्लिकन समर्थन वाले पोस्ट
मिडटर्म चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी की हार का असर अरबपति कारोबारी एलन मस्क पर भी दिखाई दिया है। मस्क ने चुनाव से पहले रिपब्लिकन उम्मीदवारों के समर्थन में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कई पोस्ट किए थे। चुनाव नतीजे आने के बाद उन्होंने इनमें से कुछ पोस्ट हटा दिए।


