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मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर 2 करोड़ की रिश्वत मांगने का आरोप, केरल सरकार ने दिए जांच के आदेश

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर 2 करोड़ की रिश्वत मांगने का आरोप, केरल सरकार ने दिए जांच के आदेश

CEC Gyanesh Kumar: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। केरल में करीब 20 साल पुराने एक सड़क निर्माण प्रोजेक्ट से जुड़े कथित रिश्वत मामले में अब विजिलेंस विभाग नए सिरे से तथ्यों की पड़ताल करेगा। यह मामला उस समय का है, जब ज्ञानेश कुमार केरल में लोक निर्माण विभाग (PWD) के सचिव के पद पर तैनात थे। कोल्लम के ठेकेदार साजन ने आरोप लगाया है कि प्रोजेक्ट का भुगतान जारी करने के बदले उनसे 2 करोड़ रुपये की रिश्वत मांगी गई थी। इस शिकायत के बाद राज्य के गृह मंत्री रमेश चेन्निथला ने विजिलेंस एंड एंटी करप्शन ब्यूरो (VACB) को मामले की जांच के निर्देश दिए हैं।

क्या है 2 करोड़ रुपये की रिश्वत का पूरा मामला?

यह मामला केरल स्टेट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट (KSTP) के तहत सड़क निर्माण से जुड़ा है। शिकायतकर्ता साजन के मुताबिक, इस परियोजना का काम मलेशियाई कंपनी PATI और भारतीय कंपनी भागीरथा इंजीनियरिंग के संयुक्त उपक्रम PATI-BEL को मिला था। साजन का आरोप है कि निर्माण कार्य से जुड़े इंजीनियरों ने करीब 17 करोड़ रुपये के बिल मंजूर कर दिए थे, लेकिन भुगतान के चेक जारी नहीं किए जा रहे थे। उस समय ज्ञानेश कुमार राज्य के PWD सचिव थे।

साजन ने अपनी शिकायत में दावा किया है कि कंपनी के प्रोजेक्ट इंजीनियर ली सी बीन ने उन्हें बताया था कि कथित तौर पर 2 करोड़ रुपये की रिश्वत मांगे जाने के कारण भुगतान रोका गया है। हालांकि, ये सभी बातें शिकायतकर्ता के आरोप हैं और अभी इनकी पुष्टि नहीं हुई है।

मलेशियाई इंजीनियर की आत्महत्या से भी जुड़ा मामला

शिकायत में कंपनी के प्रोजेक्ट इंजीनियर ली सी बीन की वर्ष 2006 में हुई आत्महत्या का भी जिक्र किया गया है। साजन के मुताबिक, भुगतान में देरी के कारण कंपनी के ठेकेदारों और कर्मचारियों पर आर्थिक दबाव बढ़ गया था। उनका दावा है कि ली ने बकाया भुगतान करने के लिए बेंगलुरु स्थित कंपनी के दूसरे प्रोजेक्ट से पैसों की व्यवस्था की थी। इसके बावजूद आर्थिक परेशानियां बनी रहीं और बाद में ली की मौत हो गई। साजन ने यह भी दावा किया है कि ली ने अपने कथित सुसाइड नोट में ज्ञानेश कुमार का नाम लिखा था।

पुरानी जांच में क्या सामने आया था?

इस मामले में पहले भी विजिलेंस जांच हो चुकी है। वर्ष 2006 में ली की मौत के बाद आरोपों की पड़ताल शुरू हुई थी। इसके बाद 2007 में KSTP परियोजना से जुड़ी शिकायतों की विस्तृत जांच की गई, जो वर्ष 2012 तक चली।

विजिलेंस विभाग को जांच के दौरान आरोपों को साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं मिले थे। इसके बाद मामले में आगे की कार्रवाई नहीं की गई और रिपोर्ट में शिकायतों को तथ्यहीन बताया गया। अब नई शिकायत में साजन ने दावा किया है कि पिछली जांच के दौरान उनसे और कुछ अन्य संबंधित लोगों से पूछताछ नहीं की गई थी। उन्होंने ली के परिवार, कंपनी के पूर्व कर्मचारियों और दूसरे गवाहों के बयान दर्ज कराने की पेशकश की है।

अब किन पहलुओं की होगी जांच?

गृह विभाग से कानूनी राय लेने के बाद विजिलेंस को नई शिकायत की पड़ताल के निर्देश दिए गए हैं। जांच में मुख्य रूप से इन बिंदुओं पर ध्यान दिया जा सकता है:

क्या KSTP परियोजना के करीब 17 करोड़ रुपये के भुगतान को जानबूझकर रोका गया था?

क्या भुगतान जारी करने के बदले 2 करोड़ रुपये की रिश्वत मांगी गई थी?

ली सी बीन की मौत और कथित सुसाइड नोट से जुड़े दावों में कितनी सच्चाई है?

क्या पिछली विजिलेंस जांच में शिकायतकर्ता और दूसरे महत्वपूर्ण गवाहों के बयान नहीं लिए गए थे?

क्या पुराने दस्तावेजों और नए तथ्यों के आधार पर मामले में आगे कार्रवाई की जरूरत है?

विजिलेंस विभाग पहले से ही KSTP परियोजना से जुड़ी शिकायतों की पड़ताल कर रहा है। नई शिकायत को भी इसी जांच के तहत देखा जाएगा।

ज्ञानेश कुमार की ओर से नहीं आई प्रतिक्रिया

गौरतलब है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार इन दिनों विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR को लेकर भी विपक्ष के निशाने पर हैं। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं। इसी राजनीतिक विवाद के बीच उनके खिलाफ पुराने मामले की जांच की खबर सामने आई है।

हालांकि, SIR को लेकर विपक्ष के आरोप और KSTP परियोजना से जुड़ी रिश्वत की शिकायत दो अलग-अलग मामले हैं। ज्ञानेश कुमार पर लगाए गए रिश्वत के आरोप अभी साबित नहीं हुए हैं। इस मामले में उनकी ओर से भी फिलहाल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। करीब दो दशक पुराने इस मामले में अब विजिलेंस की नई पड़ताल अहम होगी। जांच में यह स्पष्ट होना बाकी है कि ठेकेदार की शिकायत में कितनी सच्चाई है और क्या पुराने रिकॉर्ड में कोई ऐसा तथ्य मौजूद है, जिस पर पहले ध्यान नहीं दिया गया था।

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