UP Politics: उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक मुकाबला दिलचस्प होता जा रहा है। अब तक बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच मुख्य मुकाबले की चर्चा हो रही थी, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद की नई राजनीतिक साझेदारी ने चुनावी समीकरणों में एक नया मोड़ ला दिया है। दोनों नेताओं ने लखनऊ में साथ आकर तीसरे मोर्चे का ऐलान कर दिया है। इस गठबंधन का नाम ‘सामाजिक परिवर्तन मोर्चा’ रखा गया है। खास बात यह है कि ओवैसी ने चंद्रशेखर आजाद को गठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार भी घोषित किया है।
इस नए मोर्चे की सबसे बड़ी ताकत दलित और मुस्लिम मतदाताओं को एक साथ लाने की रणनीति मानी जा रही है। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक, अगर दोनों पार्टियां अपने-अपने प्रभाव वाले वोटरों को एक साथ लाने में सफल रहती हैं, तो इसका असर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के चुनावी समीकरणों पर पड़ सकता है। हालांकि, इस गठबंधन को चुनाव में कितनी सफलता मिलेगी, यह आने वाले समय में साफ होगा।

150 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी, क्या है सीटों का गणित?
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सामाजिक परिवर्तन मोर्चा उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से करीब 150 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है। संभावित सीट बंटवारे के तहत आजाद समाज पार्टी को लगभग 100 और AIMIM को 50 सीटें मिल सकती हैं। हालांकि, सीटों के बंटवारे और उम्मीदवारों को लेकर अंतिम रणनीति की पूरी जानकारी सामने आनी अभी बाकी है।
बता दें कि ओवैसी और चंद्रशेखर की इस साझेदारी का मकसद उन इलाकों में राजनीतिक पकड़ मजबूत करना है, जहां मुस्लिम और दलित मतदाताओं की संख्या अच्छी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और रोहिलखंड के कई जिलों में दोनों समुदायों की मौजूदगी चुनावी नतीजों को प्रभावित कर सकती है। AIMIM लंबे समय से मुस्लिम मतदाताओं के बीच अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने की कोशिश कर रही है, जबकि चंद्रशेखर आजाद दलितों और युवाओं के बीच अपनी पहचान बना चुके हैं। ऐसे में दोनों नेताओं का साथ आना एक नए वोट समीकरण की कोशिश है।
अखिलेश यादव के PDA फॉर्मूले को मिलेगी चुनौती?
इस गठबंधन की सबसे ज्यादा चर्चा समाजवादी पार्टी के संदर्भ में हो रही है। क्योंकि अखिलेश यादव 2027 के चुनाव में PDA यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समीकरण को मजबूत करने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। ऐसे में ओवैसी और चंद्रशेखर का अलग मोर्चा बनाना सपा के लिए चुनौती पैदा कर सकता है।

अगर मुस्लिम मतदाताओं का एक हिस्सा AIMIM की तरफ जाता है और दलित वोटों में चंद्रशेखर अपनी पकड़ मजबूत करते हैं, तो इसका सीधा असर सपा के PDA फॉर्मूले पर पड़ सकता है। वहीं, मायावती की बहुजन समाज पार्टी के सामने भी अपने पारंपरिक दलित वोट बैंक को बचाए रखने की चुनौती होगी।
ओवैसी ने क्यों बनाया अलग मोर्चा?
दरअसल, ओवैसी पहले उत्तर प्रदेश में विपक्षी दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की इच्छा जता चुके थे। उन्होंने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के साथ गठबंधन की संभावनाएं भी तलाशीं, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ सकी। इसके बाद AIMIM ने चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी के साथ मिलकर अलग राजनीतिक विकल्प तैयार करने का फैसला किया।
AIMIM के यूपी अध्यक्ष शौकत अली ने इस मुद्दे पर सपा और कांग्रेस को निशाने पर लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि दोनों दलों को गठबंधन का प्रस्ताव दिया गया था, लेकिन उनके रवैये की वजह से बात नहीं बन पाई। शौकत अली ने अखिलेश यादव को चुनौती देते हुए कहा कि 2027 के चुनाव में सपा को 27 सीटों तक सीमित कर देंगे।
राजभर से लेकर कांग्रेस तक, गठबंधन पर किसने क्या कहा?
ओवैसी और चंद्रशेखर के साथ आने के बाद प्रदेश के दूसरे राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी हैं। योगी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने इस गठबंधन पर तंज कसते हुए कहा कि यह सपा और बसपा के लिए जहर तैयार होने जैसा है। उनके मुताबिक, दोनों नेता मिलकर इन दलों के राजनीतिक समीकरण बिगाड़ सकते हैं।
वहीं, समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी ने इस गठबंधन के प्रभाव को खारिज किया है। उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश के मतदाता बाहरी राजनीतिक चेहरों पर आसानी से भरोसा नहीं करते और किसी नए गठबंधन के बनने से सपा की स्थिति कमजोर नहीं होगी। कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने भी इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि लोकतंत्र में हर राजनीतिक दल को गठबंधन बनाने की आजादी है। उन्होंने बिहार चुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि वहां ओवैसी की पार्टी के चुनाव लड़ने से बीजेपी को फायदा हुआ था।

2022 के चुनाव में कैसा रहा था दोनों पार्टियों का प्रदर्शन?
इस गठबंधन के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने राजनीतिक प्रभाव को वोटों और सीटों में बदलने की होगी। क्योंकि 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में AIMIM ने करीब 95 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन पार्टी को लगभग 0.49 प्रतिशत वोट मिले और वह एक भी सीट नहीं जीत सकी थी। वहीं, आजाद समाज पार्टी ने 100 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ा था और उसे करीब 0.13 प्रतिशत वोट मिले थे। हालांकि, 2024 के लोकसभा चुनाव में चंद्रशेखर आजाद ने नगीना सीट से जीत दर्ज कर अपनी राजनीतिक स्थिति मजबूत की। अब ओवैसी के साथ गठबंधन करके वह विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी का दायरा बढ़ाना चाहते हैं।
क्या 2027 में बदल जाएगा उत्तर प्रदेश का सियासी गणित?
सामाजिक परिवर्तन मोर्चा के सामने सबसे बड़ा सवाल यह होगा कि क्या दोनों दलों के समर्थक एक-दूसरे के उम्मीदवारों को भी वोट देंगे? इसके अलावा संगठन की मजबूती, सीटों का बंटवारा और स्थानीय नेताओं की भूमिका भी गठबंधन की सफलता तय करेगी। फिलहाल इतना साफ है कि ओवैसी और चंद्रशेखर की जोड़ी ने उत्तर प्रदेश के चुनावी मुकाबले में एक नया विकल्प पेश कर दिया है। अब देखना होगा कि यह मोर्चा अखिलेश यादव के PDA समीकरण को कितनी चुनौती देता है और बीजेपी के खिलाफ विपक्षी वोटों का गणित किस दिशा में जाता है।

