फसल नुकसान की भरपाई के लिए योगी सरकार ने भेजे ₹493 करोड़, 9 लाख से ज्यादा किसानों को मिला लाभ

UP News: उत्तर प्रदेश में बाढ़, अतिवृष्टि, ओलावृष्टि और चक्रवात के कारण फसलों को हुए नुकसान से परेशान किसानों को राहत मिली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार (12 अक्टूबर 2026) को गोरखपुर से प्रदेश के 9 लाख से अधिक प्रभावित किसानों के बैंक खातों में ₹493 करोड़ की कृषि निवेश अनुदान राशि सीधे भेजी। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से दी गई इस सहायता का उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों को आर्थिक संबल देना और उन्हें दोबारा खेती की तैयारी करने में मदद पहुंचाना है। प्रदेश के कुल 9,18,091 किसानों को इस सहायता का लाभ दिया गया है।

किसानों के खातों में भेजे गए ₹493 करोड़

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर स्थित योगिराज बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में आयोजित कार्यक्रम के दौरान किसानों के लिए ₹493 करोड़ की कृषि निवेश अनुदान राशि जारी की। उन्होंने कहा कि संकट के समय अन्नदाता किसानों को सहारा देना, उनकी खेती को फिर से संवारना और खेतों में खुशहाली लौटाना सरकार की प्राथमिकता है। कृषि निवेश अनुदान से प्रभावित किसानों को फसल बर्बाद होने के बाद खेती से जुड़ी आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद मिलेगी।

सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश में हाल के दिनों में हुई अतिवृष्टि, ओलावृष्टि और बाढ़ ने कई क्षेत्रों में जनजीवन को प्रभावित किया है। प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसलों के साथ मकानों और पशुधन को भी नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा, कुछ स्थानों पर जलभराव की स्थिति पैदा होने से किसानों के सामने खेती और आजीविका से जुड़ी चुनौतियां बढ़ गई हैं।

प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों को राहत देने के लिए सरकार की ओर से नुकसान का आकलन कराकर कृषि निवेश अनुदान उपलब्ध कराया गया है। इसी क्रम में ₹493 करोड़ की सहायता राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजी गई, ताकि उन्हें आर्थिक राहत मिल सके और वे खेती से जुड़ी आवश्यकताओं को पूरा कर सकें।

मकान क्षतिग्रस्त होने और जनहानि पर भी मिलेगी सहायता

इस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों के साथ अन्य नागरिकों को भी राहत देने के लिए प्रदेश सरकार की ओर से सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। बाढ़ और चक्रवात के कारण जिन लोगों के मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं या नष्ट हो गए हैं, उन्हें आवास उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं, आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकानों के लिए भी नियमानुसार मुआवजा देने की व्यवस्था है।

प्राकृतिक आपदाओं के दौरान जनहानि होने पर प्रभावित परिवारों को भी आर्थिक मदद देने का प्रावधान है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि आपदा के कारण किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसके परिवार को नियमानुसार सहायता राशि उपलब्ध कराई जाए। इसके अलावा, मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना के तहत पात्र किसानों और अन्य लाभार्थियों को निर्धारित नियमों के अनुसार सहायता देने की व्यवस्था की गई है।

सीएम योगी ने कहा कि आपदाओं से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए प्रदेश के कई जनपदों में अर्ली वार्निंग सिस्टम स्थापित किए गए हैं। इनके माध्यम से आकाशीय बिजली गिरने की आशंका और संभावित प्रभावित क्षेत्रों की जानकारी पहले से देने का प्रयास किया जाता है। नागरिकों को एसएमएस (SMS) और फोन के जरिए अलर्ट भेजे जाते हैं, जिससे वे समय रहते सतर्क हो सकें। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि आपदा, अतिवृष्टि या चक्रवात के कारण सड़कों को हुए नुकसान सहित राहत और मरम्मत से जुड़े कार्यों के लिए धन की कमी नहीं होने दी जाएगी।

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धान, ज्वार, बाजरा और मक्का की खरीद पर भी जोर

किसानों को आर्थिक राहत देने की दिशा में प्रदेश सरकार ने खरीफ फसलों की खरीद व्यवस्था पर भी ध्यान केंद्रित किया है। सरकारी क्रय केंद्रों के माध्यम से धान, ज्वार, बाजरा और मक्का की खरीद की व्यवस्था की गई है। किसानों से खरीदी गई फसल का भुगतान सीधे उनके बैंक खातों में भेजने के लिए डीबीटी व्यवस्था का इस्तेमाल किया जाता है। सरकार का कहना है कि किसानों को आपदा के बाद राहत देने के साथ उनकी खेती को दोबारा पटरी पर लाना भी प्राथमिकता है। फसल नुकसान की भरपाई और सरकारी खरीद जैसी व्यवस्थाओं के जरिए प्रभावित परिवारों को आर्थिक संबल देने का प्रयास किया जा रहा है।

कुल मिलाकर, ₹493 करोड़ की कृषि निवेश अनुदान राशि उत्तर प्रदेश के 9,18,091 प्रभावित किसानों के लिए राहत लेकर आई है। इस सहायता से किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से हुए नुकसान की भरपाई करने और खेती से जुड़ी आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद मिल सकती है। इससे वे आने वाले कृषि सीजन की तैयारी दोबारा शुरू कर सकेंगे।

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